राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागपछि सरकारले २५ अर्बभन्दा बढी लगानीका आयोजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहत रहनेगरी छुट्टै ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । मस्यौदा तयार भइसकेको उक्त ‘राष्ट्रिय योजनाको रेखदेखसम्बन्धी ऐन’ले हाल कार्यान्वयनमा रहेका २१ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई समेत समेट्नेछ । पछिल्ला समयमा ठूला आयोजनामा भएको ढिलाइप्रति धेरै आलोचना हुन
↧